ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਚ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਚ ਲੋਇਆ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੋਜੂਦ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦੀ “ਮਾਣਹਾਨੀ” ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ “ਕਾਰਵਾਈ ਤੋੰ ਬਖਸ਼” ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਂ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਂਬੇ ਲੋਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੋਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
