ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਰ.ਸ.ਸ.) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। 7 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
♦ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ – DESPITE CLAIMS BY PUNJAB DGP AND CM 8 MONTHS AGO, NO FORMAL ARREST IN JAGDISH GAGNEJA CASE TILL DATE
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ (ਨ.ੲ.ੲ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਕ.ਜ.ਬ) ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਕ.ਜ.ਬ. ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
‘ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ’ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ.ਜ.ਬ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਐਡ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨ.ੲ.ੲ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆ ਹਨ।
