ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਖਿੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਵਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ-1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
