ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਖਦਿਆਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਓਫਰੇ ਹੋਵ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਐਲ ਵੀ ਐਪਲਯਾਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਓਫਰੇ ਹੋਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਤੰਦ ਛੂਹੋ:
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਖੂਫੀਆ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
