ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ‘ਤੇ ਡਟਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ/ਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਚਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
