ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਆਂ) ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ/ਘਰੇਲੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 49% ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ 100% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 17 ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕਲਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 23 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੇਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ।
ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਕਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਉਸਾਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
