ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ 24 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 24 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਐਲਟੀਸੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 39 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ, ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
