ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਟੀਟਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ’ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ …
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Court Summons Jagdish Tytler Over Deliberate Hiding of Criminal Cases To Renew Passport …
