ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿੰਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਖਾ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਰਟ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰ ਸੱਕਣ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਧਰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ ।
ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਂਹੀ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਪਣੀ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਅਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।