ਫਰੈਜ਼ਨੋ: ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿੱਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (2 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984” ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿੰਟਨ ਓਲੀਵਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰੈਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਵਸਦੇ “ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ” ‘ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੜਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤਕ ਦੇ 500 ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੌਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ।
READ THIS NEWS IN ENGLISH | Fresno City Council recognizes Sikh Genocide 1984 through official resolution …
ਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਜਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ”।
ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਲੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ – ਪਾਲ ਕੈਪਰੀਓਗਲਿਓ ਅਤੇ ਸੈਲ ਕਵਿਨਟੈਰੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ”।
ਬੀਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ।”
ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਵਾਂਢ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਪਰ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
