ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (7 ਮਈ 2014):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ 
ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਯਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਅਹਿਤਿਆਤ, ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਨ. ਦੱਤੂ, ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਐਮ.ਵਾਈ. ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।
ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਯਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਨ ਚਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 142 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪੱਧਰ 152 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
