ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78-79 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:
