ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗ ਆਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ “ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ” ਵਰਗੀ ਦਿੱਤਕ ਜਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਰੁਨ ਜੇਲਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ: “ਸੋ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਿਆ, ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਇਕ ਅਣਚਿਤਵੀ ਆਫਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਅਤੇ ਨਕੰਮੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਹੀ-ਤਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ”।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ: ਤਿਮਾਹੀ ਦਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਕੱਢਣ ਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਇਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਹਨ: ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਨੇੜਿਓ ਵੇਖ ਲੈਣ’।