ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਮਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਏਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਸਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਸਾਂ ਨੇ ਏਸ ਟੇਪ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਏਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਬਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਏਹਦੇ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਪ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ (29 ਨਵੰਬਰ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਹਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਟੇਪ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਲੋ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੈਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹਤੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੇਪ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੇਪ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਟੇਪ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਬੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਐਲਾਨਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਸਾਂ ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਗਰਦੋ-ਗੁਬਾਰ ਥੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੇਪ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਏਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਹਿਰੇ ਅਤੇ ਓਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਨੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਅਲੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਏਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।