ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਦੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਿਿਸਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਰਸੀਵਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 1989 ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ, ਮੋਹਨ ਕਤਾਰਕੀ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਿਲੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਸ. ਛਾਬੜਾ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 2003 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।