ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੋ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕ ਕੇ 138 ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ (ਆਰਐਸਐਫ਼) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟਣ ਲਈ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋ ਪੌਡੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 138ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮਹਾਂਦੀਪ (ਏਸ਼ੀਆ) ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।… ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਧਮਕਾਊ ਫ਼ੌਜ’ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’