ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਮਾ ਡਾਈਂਗ, ਜੋ ਕਿ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਅਦਾਮਾ ਡਾਈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ” (ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ)।

ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਬਰਾਮਨਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਙ ‘ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਫਤਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀਕਰਨ (ਡੀਹਿਊਮੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਜ਼ੀ ਹੈ” (ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ)।

ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ – UNITED NATIONS UNDER SECRETARY GENERAL EXPRESS CONCERNS ON INCREASING HATE SPEECH AND DISCRIMINATION AGAINST MINORITIES IN INDIA

ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।

ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ” (ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰਜ਼ਮਾ)।

ਮੀਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਆਲਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇਕਤਾਦਿਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਯੁ.ਨੇ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਇਕਤਾਦਿਰ ਚੀਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਙਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ (ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਗਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: