ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (5 ਅਗਸਤ 2014): ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।