Tag Archive "punjab-water"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- 5.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-1.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ-15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ; ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ: ਕੈਪਟਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ; ਅਸੀਂ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣਆਂਿ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।30 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈ਼ਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸ਼ਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਰਨਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਸਤਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਸਵੇ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਠੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਰਹੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਰਹੇਗਾ ।

ਸਤਲੁਜ-ਜੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੁਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੂਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹੱਕੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ਼ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਕਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

« Previous Page — Next Page »