ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਲੁਧਿਆਣਾ (22 ਜਨਵਰੀ, 2010): ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮਨਿਪੱਖਤਾਂ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ (ਕਿ ਬੁਰਕੇ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਸ਼ਨਾਖਤ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ) ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ।’
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਮਜਲ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ-ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਰਦਾ’ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਤਾਕੀਦ’ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।