ਆਮ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ

September 8, 2010 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (8 ਸਤੰਬਰ, 2010): ‘ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਸਥਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਕਤ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਗਰੀ (ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਚੁਣਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ 5 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਉਕਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੌਂਪੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਗਰੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Punjabi Language, Sikh Students Federation