ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (13 ਮਈ, 2011): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।