ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1999 ‘ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 12-05-2017 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਥਾਣਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ 1959 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਹਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਗੁ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 20.1.972 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1972 ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 2.6.1983 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਦਤ ਨੇ ਮਿਤੀ 15.6.2001 ਨੂੰ ਦਖਲ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਤੀ 2.6.2013 ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।