ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 2011 ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 2011 ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2011 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 170 ਵਿਚੋਂ 157 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਿਲਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ।