-ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਨਜ ‘ਆਖਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਵਾਜ ਨਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ?’ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਖੁਦ ਘਿਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ:ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ।ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ,ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।ਸ੍ਰ:ਮੱਕੜ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਚੱੁਪ ਚਪੀਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ।ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ।ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮਿਤੀ 25/6/1948 ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਜਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਗਜੀਨ ਗੁ:ਗਜਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ‘ਚ ਪਾਸ ਹਨ ਤੇ ਮੁਅਤਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਪਾਸ।
ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ।ਪੁਜੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਪੁਜਦਾ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲੈਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ।ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਮਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ,ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ।ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੀਕ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਨੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਐਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਮੁਆਫੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ‘ਚੋਂ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੱਸਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਝੂਠਲਾਇਆ।ਜਿਸ ਮੱਕੜ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰ੍ਰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ।ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟ ਕੇ ਤੱਰਕੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ “ਛੱਡੋ ਯਾਰ! ਜੇ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ”।