ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਫੇਲ ਘਪਲੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਫੇਲ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸੇ ਜੰਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ:
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।