ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਕੰਮੇ:
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ:
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ (ਸੀਵਰੇਜ) ਦਾ ਸਿਰਫ 11% (‘ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ’ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ 21%) ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24,780 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 18,270 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13,550 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੳ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2800 ਲੱਖ ਲੀਟਰ (ਭਾਵ 21%) ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ:
ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਚੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ:
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ (ਸੀਵਰੇਜ) ਵਿਚੋਂ 14500 ਲੱਖ ਲੀਟਰ (58.51%) ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੰਨ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 30% ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ‘ਸੀਰਵੇਜ’ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਲੇ-ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਛਾਇਆ:
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ‘ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾਲੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਕ ਸੋਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਦੇ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ‘ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲੇ/ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ:
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਕ ਸੋਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ – ਕਿਹਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ:
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ:
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲੇਖਾ ਭੇਜੋ:
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗਿਉਂ, ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਲੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੱਥਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 2018 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- ਬੇਨਤੀ: ਉਕਤ ਖਬਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਛਪੇ ਖਾਸ ਲੇਖੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਖਬਰ/ਲੇਖੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਛਾਪਕ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
- ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਉਕਤ ਖਬਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਉੱਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੂਲ ਲਿਖਤ/ਖਬਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।