ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਕੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੂ ਹੀ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਆਗੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨਿ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਛੇਤੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਡਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1305.267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਡਿਰ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ) ਉਹ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 16, 2018 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਸੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।