ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਕਾਪੀ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ:
“ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਅੱਤਵਾਦ” ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪਾਸੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮਾਧਵ ਦਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।