ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: Punjab Assembly Resolves to Seek Cost of River Water; Weak Step in Times of High Crisis ….

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ।

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦਮ:

ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਿਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਖਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: