ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ‘ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਲਟ ਹੈ,ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਫਰੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ’ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫਰੇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਰਮ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਤ-ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੇਬਲ, ਬੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ‘ਮਾਫੀਆ’ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ । ਬਰਗਾੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹੀ .ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਦਾ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਫਿਉ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।