ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਗੈਜ਼ਪ੍ਰੋਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਸਾਇਬੇਰੀਆ 2’ ਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਾਇਬੇਰੀਆ 1’ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 2019 ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਆਮਦੂ (ਐਕਸਪੋਰਟਰ/ਨਿਰਯਾਤਕ) ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਮਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧਮ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਜਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ (ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਿਸ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਤੀਜੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ (ਮਾਰਕਿਟ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਓ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਪਲੱਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ।
ਚੌਥਾ ਪੱਖ, ਚੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾ ਭੂਖੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾ ਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਜਟਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਅ ਜਾਵੇਗਾ।