ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟਰਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ …
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮਾਸਟਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।