ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(26 ਜੁਲਾਈ 2014): ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੌੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਆਰ. ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਜੋ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ,ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇੁ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।