ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ 1.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਵਿਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਸੀ.ਈ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: