ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੱਜ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠਕ ਰਾਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. (SYL) ਕਿਹਾ ਹਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਫਿਰ 1985 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ (Punjab Termination of Agreements Act, 2004) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਟਲ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।