ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (1) ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (2) ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ (3) ਦਿੱਲੀ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ (4) 1984 ਦੇ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (5) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ (6) ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (7) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, (8) ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ (9) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ (10) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (11) ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: