ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।