ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਓ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਿਰਾਂ; ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।