ਜਲੰਧਰ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 72ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੁੱਟ, ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਜ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਯੂਨਾਇਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਂਹੋ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲ਼ੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਮੋੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। “ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਖਿਿਤਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ।
ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਰਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਮਕਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ (ਟੋੋਲ) ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।