ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪੂਰਤੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੇਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ (ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ- ਤਲਬੀ ਕਰਨ।