ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨਗੇ। ‘ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈਐਸਪੀਆਰ) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ (46) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (16 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਜਾਧਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਧਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮਾਂ ਅਵੰਤਿਕਾ ਜਾਧਵ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੁਆਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗਫੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।