ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (30ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 3325 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦ ਰਸ਼ਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇ ਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ।
ਸ਼ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਦੀ ਬਚੀ ਬੀਬੀ ਨ੍ਰਿਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਾਹ ਕਿ “ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਮਾਰੇ ਗਏ 3325 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2733 ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3163 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 442 ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।2006 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਘਰਸ ਦੇ ਉੱਦ ਅਹੁਦਆਂਿ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਜ਼ਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।