ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਅਧੀਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।

“ਦਾ ਹਿੰਦੂ” ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ “ਪਵਿੱਤਰ” ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ‘ਤੇ “ਗਾਂ ਸੈੱਸ” ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ “ਧਰਮ ਨਿਪੱਖਤਾ” ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: