ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਖੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ।
ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 1982 ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਰਾਦਰੀ / ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 1823 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੌਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ / ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ/ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਬੁਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਟਗਾਂਵ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਘ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: India Must Urge Myanmar To Protect Civilians, Allow International Aid To Rakhine State: Amnesty India International …