ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੂਕ ਗਵਾਹ ਹੈ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ

ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਬਿਆਕ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

December 13, 2014

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (12 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਨਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਜਨੰਨੀ ਕਾਤਲ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਸੀ. ਚੌਧਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਟੀ.ਪੀ.ਗਰਗ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਰਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੰਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਸੀ. ਚੌਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿਲੜ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਰਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਦ ਚਿਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: