ਕੈਨੇਡਾ, ਓਟਵਾ (11 ਜੂਨ, 2010): 10 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਐਂਡਰਿਉ ਕੇਨੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੁੱਖ) ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ- ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉ¤ਘੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮ. ਪੀ. ਐਂਡਰਿਉ ਕੇਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਸਦ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਡੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੌਬ ਰੇਅ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਐਮ. ਪੀ. ਰੌਬ ਔਲਫੈਂਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਮਬੀ, ਮਾਰਕ ਹੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਡੋਰੇਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਸ: ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕ¦ਕ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਸ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅ¦ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਥਤੀ।
ਅਰਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ:
ਅਸੀਂ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ 1897 ਤੋਂ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਆਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:
1. ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹ¤ਤਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
3. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਆਫ਼ ਜਿਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ : ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ:
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉ¤ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਕੈਨੇਡਾ-ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਏ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੋਟਾਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਝਾਅ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੋਜ ਪੰਡਿਤ, ਦੀਪਕ ਰੁਪਾਰਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲਿਆਮ ਸੁੰਦਰਮ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ‘ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ’ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉ¤ਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਕ ਲੇਟਨ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੈਟੀਆਫ ਤੇ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰੋਤ: ਰੋਜਾਨਾ “ਅਜੀਤ”। (ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ ਵਧੀਕ ਮਾਮਲੇ।