ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (11 ਨਵੰਬਰ, 2010): ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ (ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੀ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਮਿੱਥੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਅਵਤਾਰ’ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967” ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15, 17, 18 ਅਤੇ 18-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਂ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ’ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਲਾਲਸੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
