ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (18 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈ ਙ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਙ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਙ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਵਫਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।