ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (3 ਦਸੰਬਰ 2018): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ‘ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ’ 4 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖਬਰਖਾਨੇ (ਮੀਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ”।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਾਂਘੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨਕਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੁੱਲ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ’ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜਾ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 433/84 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਪਾਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਗੁਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 9 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਲ ਭੇਜੀ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਨੁਅਲ ਏਬੇਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਏਬੇਦੀਨ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਕਲ ਭੇਜਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ:
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ (ਆਪ) ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਲ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨਾਲ ਗੁੱਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਜ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੀਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦਾ ਨਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।